काठमाडौं- कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले ठूलो रकम बुझाएको खुलासा भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अधिकारीसँगको बयानमा पक्राउ परेका उनीहरूले १० देखि १३ लाखसम्म रकम बुझाएको खुलाएका हुन् ।

मानव तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार नै पदबाट राजीनामा दिएएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीसँगै जापानका लागि उडेका तीन जना र कीर्ते कागजात बनाउनन संलग्न तीनजना गरी ६ जनामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जापानको अध्यागमन विभागले मन्त्रीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेको थियो ।

उनीहरू मध्ये दुईजनाले कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचय पत्र बोकेका थिए । एकजनासँग वडा सदस्यको परिचयपत्र थियो ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको थियो ।

प्रहरीले अहिले उनीहरूविरुद्ध किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

उनीहरूकै बयानका आधारमा किर्ते परिचयपत्र बनाउन सहयोग गर्ने जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा महेश पाण्डेको भूमिका बढी देखिएको बताइएको छ ।

उनीहरूले पाण्डेलाई नै १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको प्रारम्भिक बयानका क्रममा बताएका छन् ।

यस प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन। तर प्रहरीले यो विषयलाई मानव तस्करीसँग जोडेर पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी प्रहरीको छ ।

मा‌ओवादीले यसो भन्यो

कोशीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निवर्तमान मन्त्री तथा एमाले सांसद अधिकारीको जापान भ्रमण र त्यसपछि उत्पन्न विवादलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अर्को रुप भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् स्वीकृति नलिई, संघीय सरकारलाई पनि थाहा नदिई जापान गएका मन्त्री अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोप लागिरहेको छ ।

तस्करहरूसँगको सेटिङमा जापान पुगेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि हिजो पदबाट राजीनामा दिएका उनीमाथि छानबिन गर्न माओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पार्टीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको भन्दै यो प्रकरणको यथार्थ बाहिर ल्याउन माग गरिन् ।

मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करको गिरोहमार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरु जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय रहेको माओवादीले बताएको छ ।

‘प्रदेशको मन्त्रीलाई जापान सरकारले विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेर फिर्ता गरेको लज्जास्पद घटनाबारे एक सातासम्म प्रदेश सरकार रमिते बन्नु खेदजनक छ’, तिमिल्सिनाले भनेकी छन्, ‘यो प्रकरणमा राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका बढेको छ ।’

मन्त्री अधिकारीसँगै गएका व्यक्तिसँग मन्त्रालयका कर्मचारीको नाममा नक्कली परिचयपत्र हुनु, त्यसैको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी रहनु तथा मन्त्री र ती व्यक्तिको भिसासहित हवाई टिकटको प्रबन्ध गरिनुले घटना रहस्यमय रहेको माओवादीको भनाइ छ ।

‘जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले मन्त्रीलाई आएको भनिएको निम्ताप्रति नै प्रश्न उठाउँदै विदेश नजान दिएको सुझाव मन्त्रीले अस्वीकार गर्नु र नेपालबाट जापानमा सिधै उडान भएपनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानव तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ’, माओवादीले भनेको छ ।

संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकार छोटो अवधिमै एकपछि अर्को विवादमा पर्नुले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन माफिया, भ्रष्ट, दलाल र गिरोहको संरक्षणको पक्षमा रहेको तथ्य उजागर भएको माओवादीले जनाएको छ ।