काठमाडौं – नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार उनको सजाय निर्धारण गर्दै ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो जरिवाना असुल गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

यस प्रकरणमा उनलाई गत वैशाख ७ गते विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । तर सजाय र जरिवाना निर्धारण गर्न भने बाँकी थियो ।

पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । यस प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।

विशेषले गत वैशाख १३ गते पौडेललाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा विशेषले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उनीसँग २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति रहेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठहरसित त्यसबेलै उनलाई अदालतले थुनामा पठाएको थियो ।

उनलाई गत माघ १० गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले घुसबापतको रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेको अख्तियारले जनाएको थियो ।

अख्तियारले पौडेलविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २२६ जम्मा रहेको जनाएको थियो ।