काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि आज अर्थ मन्त्रालयको पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए ।
‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याबिनेटमा पुर्याउने भन्ने हो । तर मेरो लक्ष्य संसद्मै पुर्याउने हो,’ लेखकले भनेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ ।
कानुनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेपछि हामी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन्छौँ । त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद हुँदै संसद्मा जान्छ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको उनले बताए ।
सह-सचिव रिजालका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ ।
प्रतिक्रिया