काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) कार्यान्वयन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आज जमलस्थित प्राधिकरणको कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री गुरुङले बोर्ड निर्देशक एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सेवाप्रदायकसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो आरटिडिएफ परिचालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान साकार पार्न मन्त्रालय अन्त्रगतका संस्थानको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि डिजिटल नेपालको परिकल्पना महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

सबै स्थानीय त र प्रदेशमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमस) लागू गराउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । उनले यस वर्ष जसरी भए पनि देशैभरी फोरजीको सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए।

त्यसअवसरमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकामा फाइभजी सेवा सुरु गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए। साथै आफ्नै सुरक्षण मुद्रण सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख गरे।

मन्त्री गुरुङसँगै अनुगमन पुग्नुभएका सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

‘सुरुवात भएका केही परियोजना लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरु गरिएका काम पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुहोला ।’

उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र यसका केही विषयमा बृहत छलफल आवश्यक रहेको समेत धारणा राखे।

त्यसअवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले कार्यालयका समस्या, कार्य चुनौती र भावी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भाडाको घरमा बस्दै आएको प्राधिकरणको आफ्नै भवन बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री समक्ष सुनाए। यसका लागि जग्गा र बजेटको समेत व्यवस्थापन कार्य थालनी भएको बताए।

मन्त्री गुरुङले पनि प्रविधिको विकास गर्न भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता भएकाले भवन निर्माणमा मन्त्रालयको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।