काठमाडौं- उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली, डीआईजीहरू यज्ञविनोद पोखरेल, राजेशनाथ बास्तोला, केदार ढकाल र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ।
एआईजी ज्ञवाली आगामी भदौ २६ गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश जाँदैछन् । अन्य रिट निवेदकहरूको पनि अवकाश जाने दिन नजिकिएको छ ।
प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार इन्स्पेक्टर ५२ वर्ष र डीआईजी तथा एआईजीहरू ५६ वर्ष उमेरहद छ। प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद ५७ र सेवा अवधि चार वर्षमा झार्नुपर्ने माग थियो ।
प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत् नै अवकाशको विवाद संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।
२०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनबाट प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनी परमादेश दिएको थियो।
एआईजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रतिक्रिया