काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छन् ।

आफ्नो कार्यकालको एकमहिने अवधिमा भएका सुधारका थालनीबारे जानकारी दिन आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गरिन् ।

विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न आफूले कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नरही विज्ञमध्येबाट ल्याउन निर्णय गरी कानुन संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनले सबै विश्वविद्यालयका कानुनमा संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यलाय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा आफूहरू नरहने भन्ने विषयलाई आफू स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा केशरजङ्ग बरालले लिएको कार्ययोजनालाई आफूले सघाउने भन्दै शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञको नाम छनोट गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित जिम्मेवारी संसद्कै भएकाले विधेयक नआञ्जेल विद्यालय सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले सुझावका लागि आह्वान गरेको बताइन्।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हक र छात्रवृत्ति, संस्थागत विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन आदिबारे कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन् ।

मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको, कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा र कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड गरिएको पनि उनले जानकारी सदएन् । पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गरिने पनि स्पष्ट गरिन्।