काठमाडौँ– नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनेगरि नल्याउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विधेयकमा परामर्शमा लागि आज समितिले आयोजना गरेको बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्तरूपमा लिखित असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकको प्रस्तावले संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने जिकिर गरे । 

उनीहरूले सङ्घीयता र तीन तहका सरकारका एकल अधिकारलाई बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएको र शिक्षक-कर्मचारीसँग आफूलाई थाहा नदिइ सहमति गरेकाले त्यसको पालना हुन नहुनेमा जोड दिए। 

विधेयकको नाम नै ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ राख्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर कानुन बनाइए संवैधानिक इजलाश र आवश्यक परे सडकमा उत्रने चेतावनी दिए।

बैठकमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी, माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराई, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने लगायतले विगतमा शिक्षकको दरबन्दी र अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन नगरी कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिएकाले समस्या बल्झिएकाले आफूहरूको स्थायित्व हुने अवसरलाई नगुमाउन माग गरेका छन् ।

भोलि शुक्रबारको बैठकमा अस्थायी-राहत शिक्षकका संस्थासँग छलफल गरिने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरूले छलफल वस्तुगत र तथ्यका आधारित हुनुपर्ने र स्थितिको तथ्यांकीय प्रस्तुति सरकारले दिनुपर्ने माग गरे । समितिको बुधबारको बैठकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो ।

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि आन्दोलित शिक्षक र कर्मचारीसँग सरकारले गत असोज ५ गते र असोज १० गते सहमति गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा गत असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार संशोधनका लागि विधेयक समितिमा गएको हो ।