काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूमध्ये थप चार जनाको सुनुवाइ गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गरेको हो ।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र राष्ट्रको हितका पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले इजरायलमा कृषि क्षेत्रका अनुसन्धान र अध्ययन गर्नका लागि थप अवसर सिर्जनका लागि पहल गर्ने समेत धारणा राखे । वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि इजरायलमा अवसर सिर्जनका लागि पनि आफूले आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले दुई देशबीच भएका श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने र प्रक्रियामा रहेका श्रम सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिन काम गर्ने बताए  ।

उनले कूटनीतिका नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने, दुई देशका सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने जिकिर गरे ।

त्यस्तै पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धितालले व्यापार, कृषि, पर्यटन, हवाई क्षेत्र लगायतका विषय लगायत राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धको आयामहरूलाई थप सुदृढ गर्ने धारणा राखे । नेपाल र पाकिस्तानबीच भएको शैक्षिक क्षेत्रको सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले परम्परागत कूटनीति अभ्यास अन्तर्गत दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण आदानप्रदान लगायतका माध्यमबाट पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने बताए । द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकलाई नियमित गर्दै त्यसका माध्यमबाट विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि समितिले आइतबार चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शैल रुपाखेती र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शङ्कर शर्माको संसदीय सुनुवाइ गरेको थियो ।

समितिले २२ गतेसम्म निरन्तर प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्ने र भदौ २४ गते र २५ गते छलफल गरी निर्णय गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । सरकारले साउन १४ गते विभिन्न १७ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संविधान अनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।