जनकपुर– मधेस प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने भएको छ । ‘इ–गभर्नेन्स’ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय एवं विज्ञसँग छलफल भएको छ । 

देशभरि इ–गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेस प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो । 

प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन इ–गभर्नेन्स लागू गरिने मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहन साहले बताए ।

 उनले भने, ‘पहिले सरकारको तहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ अभ्यास सुरु गरिनेछ अनि क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई डिजिटलाइजेसनमा समेटिनेछ ।’

आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश इ–गभर्नेन्स लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिए। उनले इ–गभर्नेन्स मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यक्रमबाटै सुरु हुने बताए। 

उनका अनुसार आरम्भमा मधेस प्रदेशका चारवटा स्थानीय सरकारका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने कार्यालयमा इ–गभर्नेन्स सुरु गरिनेछ । सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि इ–गभर्नेन्सभित्र समेट्न सकिए तथ्यांकमा आधारित परिणाम प्रतिविम्ब र सुशासन सुनिश्चित हुने डा साहले बताए।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मधेस प्रदेशका सार्वजनिक कार्यालयले प्रभावकारी ढंगले पारदर्शिता कायम गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास उपाध्यक्ष साहले व्यक्त गरे ।