काठमाडौं– ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके-नेपालले ब्रिटिस गोर्खा भर्ती स्थगन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । 

बेलायतीसरह समान पेन्सनलगायत माग राख्दै आन्दोलनरत ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके-नेपालले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूको मागका बारेमा नेपाल सरकारले बेलायतसँग कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भर्ती स्थगन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको जनाएको हो ।

ब्रिटिस गोर्खामाथि भएको विभेदको अन्त्य, त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भाव अनुसार समान पेन्सन, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको समय सापेक्ष परिमार्जन नभएसम्म ब्रिटिस सेनामा भर्तीप्रथा स्थगन वा रोक्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन गर्न बाध्य भएको ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके-नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए। 

उनले ब्रिटिस गोर्खा भर्ती भएका नेपालीलाई दासको रुपमा हेरेको र सेवा सुविधामा बिभेद गरेको भन्दै सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको धारणा राखे ।

उनले यसअघि ६ पटक सरकारसँग भएको वार्ताबाट पनि कुनै सहमति नभएकाले बेलायतमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरे ।