काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरायसी लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न गत वैशाख २० गते मुलुकीसंहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।

दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकाले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी यो विधेयक तयार पारिएको कानूनमन्त्री गुरुङले बताए ।

मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४, मुलुकी कार्यविधिसंहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ लाई जारी संशोधन गर्न जारी भएको उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख २७ गते र राष्ट्रिय सभाबाट जेठ ५ गते स्वीकृत भएको थियो ।