काठमाडौँ- सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीको लागि विश्व बैङ्कबाट सहुलियत ऋण सहायता लिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

बैठकले कम्पनी दर्ता र पूजीँ वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, जटामसी वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायको रुपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी, पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले चिकित्सकमाथिको आक्रमण उचित नभएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । प्रवक्ता शर्माले चाडपर्वका अवसरमा चिनीलगायत अध्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन् ।

त्यस्तै उनले संविधान दिवसका अवसरमा आममाफी दिने विषयमा कानून र संविधानभन्दा सरकार बाहिर नजाने स्पष्ट पारिन् ।