मनहरि– बागमती प्रदेशमा कृषि विकास विधेयक अलपत्र परेको  छ । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुन नसक्दा किसानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक अलपत्र परेको हो । विगत डेढ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको छ । 

मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पूरा गरी क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिन बाँकी रहेको छ ।
विधेयक संसद्बाट पारित नभएसम्म किसान परिचयपत्र र न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायत व्यवस्था अड्किएको उनको भनाइ थियो । 

यता प्रदेस सरकारले किसानको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना समेतअघि सारेको छ । सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिए पनि कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

त्यस्तै ऐन नबन्दा बीउ पुँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिबापत राहत वितरण, बजारीकरणलगायत योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायत काम समेत रोकिएको छ ।