काठमाडौँ- राजनीतिक दलहरुको विधान र चुनावी घोषणापत्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाल समावेश गरिए पनि निर्णायक तहमा भने अझैसम्म महिलाको सशक्त भूमिका र उपस्थिति हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

दलित महिला केन्द्रले आयोजना गरेको ‘महिलाको राजनीतिक सहभागिता तथा लैङ्गिक समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था र राजनीतिक दलहरुको भूमिका’ विषयक छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भएर मात्र नपुग्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान पनि हुनुपर्ने बताइन् ।

“संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ, तर उनीहरू प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान पनि हुनुपर्‍यो” उनले भनिन्, “निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला खै त ?, निर्वाचनमा महिला उठाएर मात्र भएन जिताउने रणनीति र योजना पनि हुनुपर्छ ।”

नेकपा एमालेका सांसद जीवन घिमिरेले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै क्रमशः महिला सहभागिता हुँदै गएर पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रुपमा महिला सहभागितामा वृद्धि भए भए पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था भने अझै नभएको बताए । उनले परिर्वतनलाई आत्मसात् गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा माआवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा चौधरीले राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन गर्न बन्दुकसमेत बोक्न पछि नपरेका महिलाको समस्यामा पुरुषले बोल्नुपर्ने र दलितका कुरा गैरदलितले बोल्नु जरुरी भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका मानिसका लागि आरक्षण आवश्यक भएको चर्चा गर्दै राजनीतिक सोचका कारण महिला पछाडि पारिएकाले तिनलाई मूलधारमा ल्याउनपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाउँदा नै महिलालाई प्राथमिता दिनुपर्ने र त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले नीति तथा घोषणापत्रमा नै समेटेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले ‘राजनीतिक दलहरुको विधान र चुनावी घोषणापत्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाल’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीले राजनीतिमा सहभागी भएका ३३ प्रतिशत महिलालाई सूचीमा राख्नका लागि मात्र नभएर निर्णय गर्ने स्थानमा पनि सहभागिता गराउन जरुरी भएको धारणा राखेका थिए ।