काठमाडौँ- सरकारले जघन्य अपराधका दोषी समेतलाई समग्र रुपमा उन्मुक्ति दिने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने विद्येयक पेश गरेको भन्दै मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका पिडकलाई दण्डित गर्ने र पिडीतको पिडालाई मलमपट्टी लगाउनेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानव अधिकार कानूनले समेत माफि मिनाहा दिन नमिल्ने अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी उक्त विधेयक पेश भएको सञ्जालले जनाएको छ ।

संशोधन विद्येयक यथास्थितीमा संसदबाट पारित हुँदा संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधीको शासन, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, मानवअधिकारजस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त उल्लंघन हुने सञ्जालको ठहर छ ।

यसबाट सर्वोच्च अदालत एवं मानव अधिकार समितिले द्वन्द्वकालिन घटनाका सम्बन्धमा जारी गरेका फैसला र आदेश, नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार एवं मानवीय कानून, प्रचलित न्याय र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानून, सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन हुन जाने सञ्जालले जनाएको छ ।

मानव अधिकार सञ्जालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्येयक यथास्वरुपमा पारित नगर्न नगराउन संसद र नेपाल सरकारसमक्ष माग पनि गरेको छ ।