खोटाङ–चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा (१० किलोमिटर) सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र छाडेर पुनः सम्पर्कविहीन भएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत खोटाङको चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडकखण्ड कालोपत्रको जिम्मा भारत कन्स्ट्रक्सनरमैनाचुलीरसिद्धिशाही जेभी काठमाडौँले लिएको थियो । 

निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि गत चैत २५ गतेयता चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडक कालोपत्रको काम ठप्प छ । काम अलपत्र छाडेर हिँडेको निर्माण व्यवसायी हाल सम्पर्कमा नरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालय, धुलिखेलका इन्जिनियर दीपेश मनकर्मीले जानकारी दिए । 

कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आयोजना कार्यालयले विसं २०७९ मङ्सिरमा ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेलगत्तै काममा फर्किएका निर्माण व्यवसायी पुनः सम्पर्कविहीन बनेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले कालोपत्रको काम पूरा गर्ने छाँट नदेखाएका कारण कार्यालयले ठेक्का तोड्नका लागि गत मङ्सिर–१८ गते सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । 

ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेपछि ठेक्का जोगाउन सम्पर्कमा आएका व्यवसायीले कल्भर्ट, स्ट्रक्चर, सब-बेस राख्ने लगायतका काम सुरु गरेको थियो । तर केही समय काम गरे झैँ गरेका व्यवसायी निर्माणस्थलबाट कसैले पत्तो नपाइ हिँडेको हो । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले वैशाख ३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई लिखित रुपमा उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काम सम्पन्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सडक विभागले कालोपत्रको ठेक्का तोड्नका लागि सिफारिस गरेपछि काम सुरु गरेको निर्माण व्यवसायी कम्पनीले चैत पहिलो सातादेखि ‘डिबिएसटी’को काम सुरु गर्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा ‘डिबिएसटी’को काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

ठेक्का तोड्नका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा स्थानीय पनि ठेक्का तोड्न दबाब दिन प्रशासन पुगेपछि साकेला गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईको रोहवरमा पुस २२ गते मैनाचुली निर्माण सेवाका प्रतिनिधि मदनकुमार अधिकारीले असार मसान्तसम्मका काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित बनेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राईले बताए।

विसं २०७५ फागुन ३० सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०७२ चैत २ गते चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडकखण्ड कालोपत्रको सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि थप भएको पहिलो म्याद विसं २०७७ पुस १३, दोस्रो म्याद विसं २०७८ असार १३ र तेस्रोपल्ट थप भएको म्याद विसं २०७८ फागुन ३० गतेमै नाघिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनअन्तर्गत सो आयोजनाको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप भएको छ । तर, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण थप म्यादभित्र सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको थिएन ।

कालोपत्रको काम सुरु गरेको सात वर्षसम्म अलपत्र बनेको उक्त सडकखण्ड भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीले ३२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पछिल्लो समय निकै तीव्र गतिमा काम गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको सडक कालोपत्र नसकी निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन् ।