काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूविरूद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । जवाफमा प्रचण्डले रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रधानमन्त्रीको १३ बुँदे लिखित जवाफमा आफूविरूद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा कुनै पनि संवैधानिक आधार र कारण नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रमा प्रचण्डले १७ हजार मारेर आएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले पाँच हजार व्यक्ति मारेको नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र त्यसका आधारमा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त लिखित जवाफ माग गरेसँगै प्रचण्डले जावाफ फर्काएका छन् ।

प्रचण्डको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मबाट कुनै अवरोधसमेत भएको छैन । म सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला एवं आदेशको कार्यान्वयन गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सदैव कटिबद्ध रहेको छु ।’

त्यसका बाबजुद ‘द्वन्द्वकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसहरुको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ’ भनेर शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरीत एकपक्षीय रुपमा लगातार प्रहार भएपछि आफूले राजनीतिक प्रतिवाद गरेको प्रचण्डको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसंगमा राजनीतिक रुपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसंगवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रसंगमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ ।’