काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका हुन् ।

सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेको भनेर आपत्ति जनाएका थिए । सोही विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र अधिकार कटौती गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज भयो भन्ने होइन । अब त्यो छुट्टै कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने हामीले प्रस्ताव राखौँ । त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगको भ्यु आयो । यो कार्यालय निरन्तर नै हुन्छ, त्यो कहाँनिर हुन्छ, कसरी हुन्छ, छलफलबाट टुंग्याउँछौँ,’ बैठकमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन आयोगलाई खारेज गर्ने, अन्डरमाइन्ड गर्ने, त्यसको अधिकार कटौती गर्ने कुनै मनसाय हाम्रो छैन । हामी यही अधिकारको लागि लडेर आएको हौँ ।’