काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

नियमितरूपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कर्जाको सावाँ भुक्तानी गर्ने समय अब तीन महिना बढाउन सकिने भएको हो । यसरी समय बढाउँदा कुनै शुल्क वा हर्जना लाग्ने छैन । यो व्यवस्था आगामी असार समान्तसम्मका लागि मात्रै रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना-शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ’, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले तिर्न नसकेको ऋण आगामी असारभित्र पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।