काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संसद्‌मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएलगत्तै निलम्बन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध दर्ता भएको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासले यो ठहर गरेको हो ।

संसद (प्रतिनिधिसभा) बाट महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानूनी रुपमा ‘महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ’ भएको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।   

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेश गर्ने प्रस्ताव स्वयंमा संसद्को निर्णय नहुने जनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो ।