काठमाडौं – पूर्वमन्त्री एवं नेकपा समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री आफूलाई लागेको कुरा बोल्न डराउँदिनन् । केही साता पहिले गैरआवासीय नेपालीको खरो आलोचना गरेर चर्चामा आएकी झाँक्री विहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यस्तै खरो रुपमा प्रस्तुत भइन् ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी खर्च कटौती गर्दा पत्रकारहरुले सम्पादकीय नै लेखेर लोकप्रिय कुराको पछि लागेको भन्दै झाँक्रीले आलोचनासमेत गरिन् । सुराकी खर्च कटौती गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गर्दै उनले सुराकीलाई खर्च दिइनुपर्ने बताइन् ।

श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेलगत्तै सुराकीका नाममा गृहमन्त्रालयबाट निकासा हुने गरेको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । श्रेष्ठको निर्णयको जनस्तरबाट प्रशंसा भएको थियो । तर, त्यसरी सुराकी खर्च कटौती गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय लोकप्रियताका लागि मात्र भएको झाँक्रीको तर्क छ ।

काठमाडौंको दरबारमार्गमा विहीबार इन्स्टिच्युट फर स्टाटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अस्ति गृहमन्त्रीज्यूले निकै पपुलर कुरा गर्नुभयो कि सुराकीले खर्च लिन नपाउने भनेर । श्रीमतीलाई सुराकी राखेर पैसा खान पो भएन, गृहसचिवले सुराकीका नाममा पैसा बुझ्नु पो भएन, तर फिल्डमा काम गर्न त दिनु पर्यो त ।’
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयसमेत स्रोत साधनविहीन हुँदा राजस्व उठ्न नसकेको बताउँदै झाँक्रीले भनिन्, ‘राजस्व अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो भने त्यो कार्यालय कति निम्छरो छ ? गस्ती गर्न जाँदा तेल हाल्नुपर्यो । बिग्रियो भने गाडी बनाउनु पर्यो । फिल्डमा हिँड्नेले खानुपर्यो । साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने यस्ता कार्यालयहरुलाई होला नि त ।’

सुराकी खर्च कटौती गर्नुभन्दा त्यसको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने सुझाव दिँदै झाँक्रीले अगाडि थपिन् ‘सुराकीलाई पनि दिउँ न । ५० लाख राजस्व राज्यको कोषमा हाल्छन् भने सुराकीलाई पैसा दिन डराएर हुन्छ ?’ राजस्व प्रशासनलाई कसरी ब्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा नेपालको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने भन्दै झाँक्रीले ब्यापारीले कमजोर कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर आम नागरिक ठग्ने काम गरेको बताइन् । सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार बिकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वाधार विकासपछि मात्रै सुरक्षा मजबुत हुने तर्क गरिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री झाँक्रीले देश नीतिगत रुपमा भन्दा पनि सनकमा चलेको टिप्पणी गर्नुभयो । राज्यलाई विधिको शासनका हिँडाउने निकायलाई निकम्मा बनाउने होडका कारण राष्ट्रियता कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।