काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताएका छन ।
मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्रकारसँग छलफल’ कार्यक्रममा उनले सही सूचनाको प्रवाह, ठगी नियन्त्रणलगायतका विषयबाट वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताएका हुन् ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउनुको विकल्प छैन । यस सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी व्यवस्थित, सुरक्षित गर्ने विषयमा मन्त्रालय केन्द्रित छ’, उनले भने । सचिव भण्डारीले सूचनाको अभावकै कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिस ठगिएकाले ठगी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘जसरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापन गरी वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गरिएको छ । सोहीअनुरूप ठगी नियन्त्रण सचेतनाका विषयलाई आमजनतामा पुर्याउन आवश्यक छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘विभागले वैदेशिक रोजगारीमा नियमनकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । चेतनाको कमीबाट हुने ठगी र व्यावसायिक ठगीलाई नियन्त्रण गर्न लक्षित वर्गमा सचेतना गराउन जरुरी छ’, उनले भने ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा मन्त्रालयबाट भए गरेका कामलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत श्रमिकले पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि भएको बताए ।
कामदारको मृत्यु भएमा दिने रु सात लाखलाई वृद्धि गरी दश लाख पुर्याइने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने, विभिन्न देशमा मनोसामाजिक परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण क्याम्पमार्फत सेवा प्रवाह गरिने, ठगी नियन्त्रणमा अधिकार प्रत्यायोजन, सामाजिक सुरक्षाकोषको सेवा विस्तार गरिनेलगायतका विषय पोखरेलले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकालले मन्त्रालयको काम रोजगारी दिने नभई रोजगारी प्रवर्द्धन, सहजीकरण, सरलीकरण गर्ने रहेको बताउँदै उत्पादनशील रोजगारीलाई १६औँ योजनामा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न नभई न्यूनतम रोजगारका लागि रहेको बताउँदै सहसचिव ढकालले तीनै तह, निजी क्षेत्रलगायतको समन्वयबाट यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्रालयले आगामी कार्यदिशामा तालिमयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, परामर्श सेवा प्रदाय संस्थालगायतका व्यवसायी तथा व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्ने, सेवा शुल्क, घरेलु कामदार, माग प्रमाणीकरण, सूचना सम्प्रेषणमा एकरूपता ल्याउनेलगायतका विषय रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया