काठमाडौँ– चक्रवृति तथा मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सहित काठमाडौं आएका मिटरब्याजी पीडितहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसंग मात्रै वार्ता गर्ने अडान राखेका छन् । 

बिहीबार गृहमन्त्रालका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली मिटरब्याजी पीडितसँग वार्ता गर्न काठमाडौंको शान्तिवाटीका पुगेपनि उनीहरूले भने गृहमन्त्रीसंगै वार्ता गर्ने अडान राखेका हुन् । 

यसअघिको मिटरब्याजी पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति र मिटर ब्जीयालाई कारवाही गर्ने विषयमा सरकारले गरिरहेको तयारीका बारेमा गृहका प्रवक्ता बस्नेत, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्रीका सचिवालय सदस्य लगायत शान्तिबाटीका पुगेका थिए । सुरुमा उनीहरूले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या सुनेका थिए र सो क्रममा पीडितहरूले जाली तमसुक बनाएर आफूहरुलाई पीडा दिएको गुनासो गरे । आफूले वकिल राखेपनि वकिल नै मिटरब्याजीहरुसंग मिल्ने गरेको उनीहरूले बताए ।

पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पठाएको र आफूहरू माग पुरा गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए  । उनले यसअघिको पीडितसँग भएको सहमति अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्देशन दिएको, समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको बताएका थिए  । उनले सरकारले सबै समस्या समाधान गर्ने भन्दै घर फर्कन आग्रह गरेका थिए ।

तर पीडितहरूले आयोगले कहिले काम गर्ने भन्ने थाहा नभएको भन्दै मिटरब्याजका लागि भएको तमसुक खारेज हुनुपर्ने बताएका थिए । मिटरब्याजलाई अपराध नै घोषणा गरे पनि यसलाई रोक्न राज्यले कुनै पहल नगरेको उनीहरूले बताएका थिए । उनीहरुले यसअघिको सहमति देखाएर राज्य पन्छिन नमिल्ने भन्दै सिधै गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले पारदर्शी ढंगले शान्तिबाटीकामा नै वार्ता गर्ने भन्दै छिटो निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन् । तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने, भूमि लिलामी बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै मिटरब्याजी पीडितहरूको अर्को समूह काठमाडौं आएको हो ।