काठमाडौँ– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी बजेटमा आफ्ना मागहरूका विषयमा सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका मागहरू बजेटमा सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

आगामी असार ४ गते भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प पार्ने र सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

राज्यबाट व्यवसायीहरूलाई हालसम्म भुक्तानी गर्न नसकेको, बैंकहरुबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायतका कारणले हाल करिव ३ हजार भन्दा बढि आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अनुमान रहेको उनले बताए । उनले महासंघले प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धी सबै निकायहरूलाई आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराएपनि कुनै सुनवाई हुन नसकेको गुनासो गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता नपाउने आयोजनाहरूको भुक्तानी नै लिन नसकिने भएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै समयमा नै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।