नयाँ दिल्ली- भारतको केन्द्रीय सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ) को वर्गमा समावेश गर्ने प्रस्तावमा विचार गरिरहेको एक जना वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।

‘सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रमा इभी समावेश गर्न एक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेको छ । आरबीआईले बैंकहरूको लागि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आवश्यकताहरू पुनः काम गर्नेबारे हेर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।

यस विषयमा सरकार, भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई) र अन्य सरोकारवालाबीच छलफल हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । आरबीआईको दिशानिर्देशअनुसार बैंकहरूले आफ्नो समायोजित शुद्ध बैंक ऋणको ४० प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा विस्तार गर्न अनिवार्य ठानेको छ ।

हाल कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा गरी सात क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ) को लागि विचार गरिएको छ ।

पीएसएलमा इभीको समावेशले यस क्षेत्रको लागि चलिरहेको सरकारको प्रतिबद्धताको बजार संकेत प्रदान गरेर लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन सक्नेछ ।

यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई सेगमेन्टहरूमा प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गर्नसक्छ । साथै बाध्यकारी अर्थशास्त्रको बाबजुद पनि ऋणको कमी कायम रहेको अवस्थामा प्रयोग गर्ने जनादेश प्रदान गर्छ। यस्तै यसले द्रुत र समतामूलक संक्रमण सुनिश्चित गर्न पनि सक्छ ।

जनवरी २०२२ को नीति आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बिजुलीका दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनका साथै व्यावसायिक प्रयोगका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूले प्राथमिकता क्षेत्रको ऋणमा इभी समावेश गर्नका लागि अनुकूल सेग्मेन्टहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

स्रोत- एएनआई