काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको विकास प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग बढाउन चीन सकारात्मक रहेको बताएका छन् । पाँचदिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चीनका उपप्रधानमन्त्री तथा सिचुवान प्रान्तका पार्टी प्रमुख नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न सकारात्मक देखिएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन तथा आर्थिक विकासमा वृहत छलफल भएको बताए । “आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा चीनले गरिरहेको आर्थिक सहयोगलाई अझ वृद्धि गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ”, उनले भने, “चीनका उपप्रधानमन्त्री ह लि फङ तथा पार्टीका सिचुवान सचिव वाङ सिवहुइले पनि सकारात्मक ढङ्गले सोचिने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।” भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, ‘कनेक्टिभिटी’ लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढाउने बारेमा विचारविमर्श भएको थियो ।

थप व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल–चीन सीमा नाकामा आवातजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो । चिनियाँ अधिकारीसँगको भेटका सन्दर्भमा उनले भने, “चीनले नेपालको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण साझेदारको भूमिका खेल्दै आएको छ । भूकम्प, कोरोना महामारीलगागत नेपाललाई अप्ठयारो परेको समयमा चीनले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदै आएको छ, त्यसका लागि हार्दिक आभार प्रकट गरेको छौँ ।”

व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न चिनियाँ पक्षसँग विशेष अनुरोध गरिएको जानकारी दिँदै उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताए । “चिनियाँ पक्षबाट बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिनका लागि के कस्तो तयारी गरेको छ भनी जिज्ञासा राखेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने  “हामीले सो परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालको योजना र ‘स्टेप’ का बारेमा प्रष्ट पारेका छौँ ।” नेपालले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिन दुई पक्षबीच मस्यौदा आदानप्रदान भएको छ । “मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेपछि ठोस् परियोजना र ढाँचाका बारेमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ र बिआरआइबाट पनि हामी लाभान्वित हुने आशा राखेको कुरा हामीले भनेका छौँ”, उनले भने ।