काठमाडौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले नाकाबन्दी हुँदा तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री बडूले नाकाबन्दी हुँदा नियमावलीका आधारमा केही निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएको बताएका हुन् । उनले कुन सरकारका पालामा कुनै निजी क्षेत्रले कति पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ भन्ने सार्वजनिक गर्ने बताए।

अरबौँको चलखेलमा आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने भनेर नेताहरूले नै निराधार भ्रमण फैलाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बडूले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारे। अहिलेको मुख्य विषय भने निगमभित्रको सुधार मात्रै भएको उनले बताए। उनले निगम अहिले पनि ५० करोड घाटामा रहेको र इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब ४० करोड बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी निजी क्षेत्रबाट हुने गरेको भन्दै ढुवानीको पैसा नपाएका कारण समस्या देखाउने गरेको जिकिर गरे।

त्यस्तै मन्त्री बडूले यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा पनि निगमले जनतालाई थप मार नपार्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बन्दा कममा बिक्री गरेको जिकिर गरे। निगमलाई सरकारले सघाउने गरी नै काम गरे पनि केही समस्या भने देखिएको उनको भनाइ छ ।