काठमाडौँ- श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्‍याउनका लागि करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, दूरसञ्चार लेभी ऐन, सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन जस्ता ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय छ । यसअघि यस्ता ऐनका कारण सरकारी राजस्व लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले ऐनहरुलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको गुणवर्द्धनाको भनाइ छ ।

श्रीलङ्काका पूर्व अर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता गुमेका छन् ।