काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले बनाएको १८ बुँदे मापदण्डमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख गरिएको हो ।

बैठकले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको जस्ता १८ वटा मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।