काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने प्रयोजनका लागि छनोट भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई यही चैत २९ देखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा छनोट भएकालाई निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने छ ।

निर्वाचन अधिकृत भन्नाले निर्वाचनको कामका लागि आयोगले नियुक्ति गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत समेतलाई जनाउँछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा न्यायाधीश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई मात्र नियुक्ति गर्न नसकिएमा निजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका अधिकृतलाई समेत निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सकिने छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको हुनेछ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुरुप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरुपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

समाजवादी प्रेस संगठनले पारित गर्यो दुई प्रस्ताव

काठमाडौं– समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको जारी केन्द्रीय विस्तारित बैठकमा वरिष्ठ पत्रकार श्याम रिमालले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित सञ्चार रणनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् ।

पेस भएपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुने र आजै पारित हुने उपाध्यक्ष शान्तराम बिडारीले जानकारी दिए । यसअघि शनिबार महासचिव भूपराज खड्काले पेस गरेको संगठनको विधानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ ।

अध्यक्ष, आठ उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारी सम्मिलित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने प्रावधानसहितको विधान पारित भएको हो ।

शनिबार नै वरिष्ठ पत्रकार टंक पन्तले प्रस्तुत गरेको श्रमजीवी पत्रकारको सेवा सुविधालगायत विषय समेटिएको सञ्चारसम्बन्धी समसामयिक प्रस्ताव छलफलपछि पारित भएको छ ।