धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब १० करोड, ३० लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड ५८ लाख नौ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । जुन ३० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयअनुसार वैशाखसम्म सुदूरपश्चिममा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३५ दशमलव ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्रदेश प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय धनगढीका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म दश अर्ब ९५ करोड ६६ लाख २३ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेट मध्य चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा वैशाखसम्म पाँच अर्ब ४१ करोड आठ लाख १३ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयले वैशाखसम्म ६७ दशमल ९८ प्रतिशत बजेट रकम खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १४ करोड १५ लाख ५८ हजार ७२३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सो मन्त्रालयले ४८ करोड नौ लाख ४९ हजार २८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत पूँजीगत रकम खर्च गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च हुने भएका कारण भौतिक मन्त्रालयको बजेट खर्च बढी हुनुपर्नेमा हालसम्मको प्रगति भने सो मन्त्रालयको पनि निराशाजनकनै छ । चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा वैशाख महिनासम्म चार अर्ब ६७ करोड दुई लाख ३१ हजार ६४ रुपैयाँ ९३८ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।