काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गराउन परमादेश-उत्प्रेषण आदेश माग गरिएको रिटको शुक्रबार हुने सुनुवाइ सूचीमा ३२औँ नम्बरमा राखिएको छ।

उक्त माग राखेर पाँचवटा रिट परेका छन्। अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन्।

३१ वटा रिटको सुनुवाइपछि पालो आउने भएकाले शुक्रबार नै सुनुवाइ हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, उनले नगरेपछि उक्त माग राखेर सर्वोच्चमा रिट परेका हुन्।