मोरङ- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनु दलहरूको दायित्व भएको बताएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति र प्रदेश नं १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक दुई दिने अन्तर्क्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले दलहरू जनताप्रति समर्पित भएमा सङ्घीयता सबल हुनुका साथै सुदृढ हुने बताए।

उनले सङ्घीयताको लक्ष्य मुलुकमा सुशासन कायम गरी विभेद अन्त्य गरेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मुलुकमा सङ्घीयतामा स्थापना भएको पाँच वर्षको अवधिमा लक्ष्य तोकिएको विकास निर्माण र तीन तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीयता साध्य हो साधन होइन भन्दै यसलाई सबलीकरण गर्न राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सङ्घीयतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले सङ्घीयताको स्थापनाबाट प्रदेश र स्थानीय स्थानीय तहले गरेको पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका कार्यको जनताले अनुभूति गरेको धारणा राखे।

सङ्घीयतालाई सुधारिएको विकेन्द्रीकरण जस्तो बनाउन नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु दलहरूको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए । प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सङ्घ र प्रदेशबीच साझा अधिकार सुनिश्चितताको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो व्यक्त गरे।

समितिका संयोजक एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताको स्थापनाबाट दुर्गम क्षेत्रसहित मुलुकमा सडक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय स्थापनाले विकास लहर आएको धारणा राखे। सङ्घीयतालाई सबल बनाउन तीन तहबीच कार्यान्वयनमा आइपरेको समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव सङ्कलन गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको राष्ट्रियसभाका सदस्य विमला राई पौडेलले बताइन्।

अन्तर्क्रियामा प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले सङ्घीयताले आम नेपाली जनतालाई जोडेको धारणा राखे। कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले  सिंहदरबारको अधिकार घर/घरमा पुर्‍याउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।