काठमाडौँ – गुह्येश्वरी पानी प्रशोधन केन्द्रअघिको वाग्मती नदीमा सफाइ गरी दुई टन नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको लहरसँगै वाग्मती सफाइ महाअभियानको आज ४९७ औँ हप्तामा गुह्येश्वरी पानी प्रशोधन केन्द्रस्थित झोलुङ्गे पुल वारिपारीको वाग्मती नदी किनारमा सफाइ गरिएको हो । त्यस क्षेत्रको नदीभित्र एवं बाहिरको झार फाँडेर सफाइ गरिएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले राससलाई जानकारी दिए ।

सफाइमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एर्कीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सहसचिव कोषनाथ अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग टेकु, वाग्मती फोहर उन्मूलन उपभोक्ता समाज, बाल सारथी, अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका कर्मचारीलगायतका व्यक्तित्व एवं संस्थाको सक्रियता थियो ।

राष्ट्रको लागि हप्ताको दुई घन्टा स्वयंसेवा भन्ने नाराका साथ विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान सुरु भएको हो । त्यसयता वाग्मती सफाइ महाअभियान प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान दुई घण्टा निरन्तर चलिरहेको छ । सफाइमा अभियानकर्मीसहित स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता जुट्ने गरेको छ ।

जाडो, गर्मी, वर्षा, चाडपर्वलगायत प्रतिकूल अवस्थामा पनि सफाइ महाअभियान रोकिएको छैन । महाअभियानबाट प्रभावित भएर काठमाडौँ उपत्यकामा वाग्मतीका सहायक नदी, सांस्कृतिक सम्पदास्थल, चक्रपथलगायत स्थानमा पनि सफाइ अभियान सुरु भएको छ । हाल राजधानीमा २५ भन्दा बढी स्थानमा सफाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका मुख्य सहर, नदी र सांस्कृतिक सम्पदास्थलमा पनि सफाइ भइरहेको छ । हाल राजधानी बाहिर एक सय नौ भन्दा बढी स्थानमा सफाइ भइरहेकोे अभियानकर्मीले जनाएका छन् । वाग्मती सफाइ महाअभियान देशव्यापी जागरण फैल्याउन सफल भएको छ ।

आज गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मतीलगायत वाग्मतीका विभिन्न खण्ड, रुद्रमती, विष्णुमतीका तल्लो र माथिल्लो भाग, मनोहरा, चक्रपथका उत्तरी र पश्चिमी भागमा पनि सफाइ गरिएको जनाइएको छ । ललितपुरको गोदावरी खोला र भक्तपुरको हनुमन्तेमा पनि सफाइ जारी रहेको जनाइएको छ । सफाइ अभियान जारी रहे पनि दिगो हुन नसकेकमा भने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

स्थानीय सरकारको बेवास्ताले अभियानले गरेको सफाइ दिगो हुन नसकेको अभियानकर्मीको गुनासो छ । प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकारले पनि फोहर व्यवस्थापनमा उचित नियम, कानुन नबनाउने र भएका नियम, कानुन पनि कार्यान्वयन नगर्दा फोहरबाट मोहर बनाउन उपयुक्त योजना नबनेको धेरैको ठम्याइ छ ।