विराटनगर- विराटनगर जिल्ला उद्योगको संगठनले सामना गरिरहेको चुनौती लाई व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

विश्व बजारको परिवर्तित अवस्थाले वैदेशिक कच्चापदार्थमा निर्भर स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगले सामना गर्नुपरेको आन्तरिक र बाह्य चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि जिल्ला उद्योग सगंठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केही सुझाव दिएको हो । 

सुझावमा विद्यमान समयमा उत्पादनलाई निरन्तरता दिँदै बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको वित्तीय अभावलाई मध्यनजर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

साथै त्यस्ता उद्योगलाई निरन्तर र दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि तत्काल रु ५०० करोड पुनर्वितको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।  

 कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात कायम राख्नुपर्ने प्रावधान अविलम्ब खारेज गरी तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नाका साथै उत्पादनमूलक उद्योगका औद्योगिक कच्चापदार्थ र मिल मेसिनरीको आयातमा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

तिनै तहका सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब रु ३०० अर्ब भन्दा बढी रकम निष्क्रिय भएर रहेको र तत्कालको तरलता अभावलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने ब्याजभन्दा कम्तीमा तीन अङ्कले कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एक अङ्गमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने जस्ता सगंठनले सुझाव दिइएको हो ।