बैतडी– बैतडीका आठ स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । पुर्चौंडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा डिलाशैनी, पञ्चेश्वर, शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन् ।  

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनका लागि उनीहरूले सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता भएसँगै जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूका समस्या समाधानका लागि आयोगले काम गर्नेछ । 

उनले भने, ‘पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै अब काम अघि बढ्छ, तथ्यांक संकलनपछि अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थापनको काम अघि बढाउछौँ ।’ 

जिल्लाका अन्य दुई स्थानीय तहलाई पनि सम्झौताका लागि आग्रह गरेको अध्यक्ष ऐरले बताए । अब दोगडाकेदार गाउँपालिका र दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै आयोगसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ । जिल्लास्थित भूमि आयोगको जिल्ला समितिसँगसमेत समन्वय गरेर काम अघि बढाइनेछ । 

स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता नगरेका कारण यसअघि काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।  सम्झौता गरेसँगै आठवटै पालिकामा अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको लगत संकलनको काम अघि बढेको बताइएको छ ।