कास्की– प्रदेशहरूका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बद्ध मन्त्री तथा सचिवहरू पोखरामा भेला भएका छन् ।

गण्डकी सरकारको आयोजनमा भएको भेलामा सहभागी हुन उनीहरू पोखरा पुगेका हुन् ।

संघ सरकारसँग अधिकार खोजी गर्दै उनीहरू साझा धारणा बनाउन बैठक बसेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार र यातायात प्रणालीको सुधार गर्न मन्त्रीहरूले पोखराबाट साझा घोषणापत्र जारी गर्ने छन् ।

बैठकमा मधेश प्रदेशबाहेकका ६ मन्त्री र सात वटै प्रदेशका भौतिक सचिव सहभागी छन् । भेलामा प्रदेश यातायातका समस्या र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीयताबारे छलफल हुनेछ ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको सफ्टवेयर हस्तान्तरण नभएको, सडकका लागि जग्गा प्राप्ति नभएको, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाएको लगायत समस्याले संघीयतापछि प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत संघले विकेन्द्रित गर्न नचाहेपछि प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकहरूको गुनासो बढेको गण्डकीका भौतिक मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।
अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा राजश्व संकलनदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा असर परेको उनले बताए ।

सहभागी मन्त्रीहरूले बिचौलियाका नागरिकहरू ठगीमा परेको, राजस्व चुहावट रोक्न नसकिएको, संघसँग समन्वय अभाव हुँदा लाइसेन्स वितरणदेखि अन्य कामहरू अलपत्र परेकोलगायत समस्या अघि सारेका छन् ।

गण्डकीकै आयोजनामा यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो भने त्यसपछि सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको बैठक बसेको थियो ।