काठमाडौँ – सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकको सट्टा प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्कालाई उनीहरूले सरकारबाट पत्रकारको अहित गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास भएकाले समितिले खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

मिडिया विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने भन्दै उनीहरूले समितिबाट रोक्न आग्रह गरेपछि सभापति खड्काले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरी हतारमा विधेयक ल्याएको पाइएकोले विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिइन्।

‘प्रेस जस्तो संवेदनशील विषय हतारमा ल्याएर हुँदैन। प्रेस काउन्सिलको साटो मिडिया काउन्सिल नाम परिवर्तन गर्दैमा हुँदैन। समितिले यस्ता पाटोलाई गम्भीर भएर हेर्नेछ।’, सभापति खड्काले भनिन्।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाहरूसँग राखेको अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ पत्रकार एवं ईकागज डट कमका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापा, राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डित, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्दप्रसाद चौंलागाई, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नहकुल अर्याल, प्रेस चौतारीका उपमहासचिव सुरोजंग पाण्डे, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य अनन्तराज लुइँटेल, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झालगायतले सुझाव राखेका थिए।

मिडिया काउन्सिलविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले केहिदिन अघि विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेको छ। त्यस्तै समाजवादी प्रेस संगठनले पनि यो विधेयकले मिडिया उद्योगलाई नै खलल पुर्‍याउने भएकाले रोक्न आन्दोलन गर्ने बताइसकेको छ।