काठमाडौँ- सांसद पद थमौती गर्न माग गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दायर गरेको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सुनुवाइका लागि रिटकाे पेसी न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियाे। 

यसअघि १० चैत २०७८ मा पनि रिटकाे सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएकाे थियाे । 

नेपालले एमाले वरिष्ठ नेताको हैसियतबाट ९ वैशाख २०७७ मा रिट दायर गरेका हुन् । अन्य रिट निवेदकहरू भने भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल हुन् । हाल नेपालबाहेक सबै एमालेमै छन् । उनीहरूले रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविपरीत पार्टीलाई एकलौटी चलाएर ‌‌‌ओलीले राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्ने दुराशयपूर्ण मनोभावना राखी सांसद पदबाट हटाउन खोजेको  उल्लेख गरेका छन् । 

२८ फागुन २०७७ र ७ चैत २०७७ तथा ६ वैशाख २०७८ मा एमालेले गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई आधार मानेर ओलीले कारबाही गर्न लागेको पनि उल्लेख छ । 

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन रिटमार्फत उनीहरूले परमादेश पनि माग गरेका थिए । 

१३ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।  त्यसपछि रिटको पेसी १० चैत २०७८ मा तोकिएको थियो । तर, ‘हेर्न नभ्याइने’ भनियो ।