काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक अध्ययन, अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति निरूदेवी पालले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारका लागि अतिआवश्यक विषयमा अध्ययन र अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘आदिवासी जनजाति आयोगको उद्देश्य सम्पूर्ण जनजातिको हकहितका लागि काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘जनजातिका आयोगको उद्देश्य र उस्तै उद्देश्य भएका जनजाति प्रतिष्ठान आवश्यक छ कि छैन रु सरकारले छिटो अध्यनन गर्न जरुरी छ ।’ समितिको बैठकले एउटै जातिभित्रका थरले छुट्टै पहिचानका लागि माग गरी टुक्रिन खोज्नुले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र स्थानीय आदिवासी जनजातिको मौलिकतामा क्षयिकरण भएको छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सदस्य गङ्गा चौधरी सत्गौवाले आदिवासी जनजातिका थुप्रै प्रथाजनिक व्यवहारलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरू दुर्गाबहादुर राउत, लक्ष्मी परियार, अमृता थापा, सीता बिक, कुमारी मेचे, विमला विश्वकर्मा, देवेन्द्र गौतम, शिव मण्डल र हिरा गुरुङले आदिवासी जनजातिको समस्या, हकहित, अधिकार र प्रथाजन्य विषयलाई कानुनी मान्यता दिन पहल गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए । 

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिका सवालमा र चुनौतीका विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो