काठमाडौं- भारतीय उच्चायोगले आफ्नो फौज श्रीलङ्का पठाएकोबारे सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टको खण्डन गरेको छ । श्रीलङ्काको प्रजातन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनः स्थापनालाई देशले पूर्ण समर्थन गरेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् । 

श्रीलङ्काले तीव्र खाद्यान्न र बिजुलीको अभावसँगै आर्थिक सङ्कटका कारण छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरूसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको छ । 

पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षे र राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेको राजीनामा मागसहित ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । 

‘भारतले श्रीलङ्कामा आफ्नो फौज पठाएको बारेमा केही सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएको र यसलाई उच्च आयोगले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न चाहन्छ’ भारतीय मिसनद्वारा जारी ट्वीटमा भनिएको छ । 

ट्वीटमा भनिएको छ, ‘यी रिपोर्ट र विचारहरू पनि भारत सरकारको श्रीलङ्काको नीतिअनुरूप छैनन् ।’

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मङ्गलबार भारत श्रीलङ्काको लोकतन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनःस्थापनामा पूर्ण समर्थन गरिरहेको बताएका थिए । 

भारतले केही श्रीलङ्काली राजनीतिक व्यक्ति र उनीहरूका परिवार भारत भागेका छन् भन्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अफवाहहरूको खण्डन गरेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् ।

श्रीलङ्काले देशका सशस्त्र फौजलाई एक दिन हिंसात्मक द्वन्द्वपछि सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने वा अरूलाई हानी पुर्‍याउने जोसुकैमाथि कारवाही गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले पनि नागरिकहरूलाई शान्त रहन र अरूविरुद्ध हिंसा र बदलाको कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकार समर्थक समूहले सोमबार सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीसँग झडप गरेपछि देशमा विभिन्न हिंसात्मक घटना भएका छन् । यस क्रममा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

सोमबारदेखि बुधबारसम्म देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको थियो र कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न सैनिक खटाइएको थियो। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चर्किएसँगै महिन्दा राजपाक्षेले सोमबार श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।