काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध मअहाभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।