काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एआईजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । हिजो र आज गरी दुई दिन बहस चलेको थियो ।