काठमाडौँ– संवैधानिक इजलाश गठनमा रिट निवेदकका वकिलले प्रश्न उठाएपछि संसद विघटनबारेको आइतबारको सुनुवाइ समेत विषयमै प्रवेश नगरी हेर्दाहेर्दैमा राखेर स्थगित भएको छ ।

शुक्रबार शुरु भएको संसद विघटनबारेको सुनुवाइका क्रममा पहिलो दिनमै रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले इजलाश गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले समेत संवैधानिक इजलाशको गठनमा प्रश्न उठाएका थिए ।

नेकपा विवादबारेको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलाशमा रहन नमिल्ने तर्क रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले उठाएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबमशेर राणाले भने न्यायाधीश छनोट गर्ने अधिकार कानून व्यवसायीहरुलाई नहुने बताउँदै आएका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसला भएको र त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीश श्रेष्ठ रहेको र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसमाथि पुनरावलोकन दिन अस्वीकार गरेको भन्दै दुबै न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको इजलासलमा राख्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

तर सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षीको मागप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ‘तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । रिट निवेदकले भनेजसरी इजलास गठन हुँदा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नुहुन्छ ?’ महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न गरेका थिए ।

न्यायाधीश हटाउनुपर्ने विपक्षीको मागपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई ‘मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ ?’ भन्ने प्रश्न गरे जवाफमा थापाले ‘श्रीमान् बिदामा बस्नु भए हुन्छ,’ भनेका थिए ।

अन्य अधिवक्ताले पनि न्यायाधीश चयनमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताए ।

‘तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तथ्यमा कानुन र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो,’ राणाले भने, ‘तपाईंहरुलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न ? को–को बस्ने भनेर ? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन । पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन । कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन ।’

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।

अब संवैधानिक इजलाशमा रहने न्यायाधीशबारे पहिला छिनोफानो हुने जनाइएको छ । त्यसपछि विषयमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ शुरु गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ ।