इस्लामाबाद– पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश कजी फैज इसाबारे समिक्षा गर्न सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई फिर्ता गरेको छ ।

इमरान खान सरकारले न्यायाधीश इसाको मुद्दामाथि उपचारात्मक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीश इसाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारले दिएको निवेदन फिर्ता गरिएको समाचार पाकिस्तानी पत्रिका द डनले उल्लेख गरेको याहु न्युजले जनाएको छ ।

अदातलको रजिष्ट्रार विभागले आवेदन फिर्ता गर्दै न्यायाधीश इसाको मुद्दामा अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै दोस्रो पुनरावलोकन निवेदन पेश गर्न र्न नमिल्ने बताएको छ । न्यायाधीश इसाबिरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको मुद्दाको कुनै पनि वैध प्रमाणहरु पुष्टि नभएको अदालतले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको भन्दै यसमाथि पुनः समिक्षा नहुने अदालतले बताएको हो ।

प्रधानमन्त्री खानको सरकारले भने न्यायाधीश इसामाथि अदालतको निर्णयलाई चुनौति दिँदै अभ्यास नभएको कानुनी उपचार खोजिरहेको छ । न्यायाधीश इसा मुद्दामा समिक्षा आवेदनमाथि अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पुनः निवेदनका लागि कानुनी आधार बलियो नहुने बरिष्ठ वकिलहरुले बताउँछन् ।

न्यायाधीश इसा बिरुद्धका अभियोगहरुमाथि अदालतले सुक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । न्यायाधीश इसा र उनको परिवारमाथि विदेशमा रहेको अकुत सम्पति सार्वजनिक नगरेको अभियोग लागेको थियो । पाकिस्तानमा सरकार तथा प्रभावशालीहरुले न्यायाधीश तथा राजनीतिज्ञहरुमाथि कालो धन कमाएको अभियोगहरु लगाउने गरेका छन् ।

पाकिस्तानमा धेरै राजनीतिज्ञ तथा निजामती कर्मचारीहरु सरकार तथा प्रभावशाली पक्षको निशानामा नपर्न प्रयास गर्ने गर्दछन् । दश सदस्यीय इजलासले न्यायधीश इसाको मुद्दा सुनुवाई गर्दै उनी बिरुद्ध लगाइएका अभियोगहरु निराधार रहेको साबित गरिसकेको छ । स्रोत याहु न्युज