काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एक वर्ष कैद सजायको माग दावीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेको भन्दै आज अदालतमा रिट दर्ताका लागि पेस गरेका हुन।

अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ मा गरेको संसद पुर्नस्थापनाको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेकोले रिट पेस गरेको जानकारी दिए।

रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा शशरीर उपस्थित गराइ अदालतको अवहेलनामा अधिकतम अर्थात १ वर्ष कैद र १० हज़ार रुपैयाँ जरिबानाको माग राखिएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।

अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनको क्रममा रहेकाले दर्ता प्रक्रियामा समावेश गर्नेबारे टुंगो लागि नसकेको जनाएको छ।