काठमाडौँ– आन्तरिक विवादमा फसेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) औपचारिक रुपमै विभाजित बनेको छ तर वैधता भने पाइसकेको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नाममा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ । बुधबार सो विषयमा निर्वाचन आयोगमा सनाखत हुँदैछ।

सनाखतपछि सो दलले मान्यता पाउने छ । त्यसैले एमालेले माधव समूहलाई अध्यादेशमार्फत सहज पारिएको विभाजनको प्रक्रियालाई पनि रोक्ने रणनीति लिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशको यो व्यवस्थापछि माधव समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । नेता नेपालले संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याइने बताएका छन् । उनले मंगलबारमात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर दुबैतर्फ आवश्यक संख्या पुर्‍याइने बताएका छन् ।

तर एमालेले भने माधव समूहलाई २० प्रतिशत संख्या पुग्न नदिन विभिन्न प्रयास गरिरहको छ । दल विभाजनमा नलागेकालाई कारबाही नगर्ने आव्हान गरेको एमालेले मंगलबार निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलबार एमाले नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीले कारबाही गरेका १४ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेललगायतका नेताहरू आयोग पुगेका हुन् ।

उनीहरूले माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिनुअघि नै कारबाही गरिएको भन्दै उनीहरूले दल विभाजनमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने जिकिर गरेका हुन् ।

माधव समूहले भदौ २ मा नयाँ दलका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो भने नेता नेपाललगायत १४ जनालाई एमालेले भदौ १ मा कारबाही गरेको थियो । १४ जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्नसमेत एमालेले संसद सचिवलायमा जानकारी गराएको छ । तर, उनीहरूको पदमुक्त गरिएको सूचना सचिवालयले टाँसेको छैन ।

यही विषयलाई लिएर एमाले सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकक्षमा धर्नासमेत दिएका थिए ।