काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमारप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । सुनुवाइको पहिलो क्रममा रिट निवेदक त्रिपाठीले बहस गरिसकेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दिएको जानकारीअनुसार अहिले सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएका ६ वटा रिटको न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत जेठ २५ गते विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ । रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ ।