काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

घिसिङको नियुक्ती बदरको माग गर्दै भदौ २ मा सर्वोच्च पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अन्तरिम आदेशमार्फत घिसिङलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफू सोही पदमा बहाल रहेको जिकिर गरेका छन् । आफूले राजीनामा दिएको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने उनको जिकिर छ ।

११ महिनाअघि कार्यकाल पूरा भएर बाहिरिएका घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।