काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने नीति लिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले खानीजन्य पदार्थको निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । सर्वोच्चले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयको सरोकारवाला सबै क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन् ।